लोकशाहीची कहाणी

संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग,राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ ह्या पाची संस्थात व्यवस्थित समन्वय असेल तर ती खरीखुरी लोकशाही; अन्यथा तकलादू  लोकशाही. कचकड्याच्या खेळण्यातली लोकशाही असे म्हणायलाही हरकत नाही. राज्यांच्या बाबतीतही लोकशाहीच्या ह्या पाची संस्थांचे समन्वय अपेक्षित आहे. फक्त संसदऐवजी, विधिमंडळ, उच्च न्यायालय, राज्याचे निर्वाचन आयुक्त आणि राज्याचे मंत्रिमंडळ असा फरक केला की लोकशाही संस्थांचे हे समन्वय अपेक्षित आहे. तसे ते किती देशात

आणि देशभऱातील राज्यात आहे का ह्या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर खुद्द राजकारण्यांना तरी देता येईल का? आकाशवाणीच्या निवृत्त अधिकारी मेधा कुळकर्णी ह्यांनी मला सकाळी हा प्रश्न विचारला. त्यांच्या प्रश्नाने मी पत्रकार असूनही गडबडून गेलो. २०२० ते २०२२ ह्या काळात  महाराष्ट्र विधानसभेत तीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशने झाली. ह्या अधिवेशनात १५९२ तारांकित प्रश्न विचारले गेले. कोरानापूर्व काळ आणि कोरोना काळ  ह्याची मी तुलना करू इच्छित नाही. ह्या संदर्भात  मुद्दा वेगळाच आहे. अनेक आमदारांना  विधानसभा अधिनियमांचे ज्ञान नाही. प्रश्न विचारणे ह्याचा अर्थ मंत्र्यांची फजिती करणे असा नाही तर विधानसभेच्या लोकशाहीसंमत अधिकाराचा  आहे.

आमच्या बहुमजली शोरूमला अवश्य भेट द्या

त्याचाच सध्या सगळ्यांना विसर पडला आहे. सरकार ह्या संस्थेचंही चांगलंच  त्रांगडं झालं आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ह्या दोघांनी संपूर्ण सरकार चालवावं अशी केंद्राची अपेक्षा आहे. मंत्रीमंडळाची यादी तयार आहे. असं सांगून दोघंही फाईलींवर सह्या करत आहेत! काय सरकार, काय तो कारभार, काय ती मंत्रालयाची आणि वर्षा बंगल्याची शान! इतर राज्यांची सरकारे कशी सुरू आहेत ती त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाच ठाऊक. विधानसभेच्या अधिकारापेक्षा सरकारचेच अधिकार अधिक आहेत. त्याहून अधिक अधिकार अर्थात  केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे! निदान सध्याचे चित्र तरी असे आहे. उच्च न्यायालयांच्या बाबतीत सहसा ताशेरे मारण्याचा अधिकार प्रेसला नाही. म्हणून काही  लिहणे योग्य ठरणार नाही.

राज्यपाल ह्या संस्थेबद्दलही फारसे चांगले लिहता येत नाही. भगतसिंग कोश्यारी ह्यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर प्रथम त्यांनी काय केले असेल तर राजभवनाचे रूपान्तर त्यांनी पर्यायी मुख्यमंत्री कार्यालयात केले. ते सुपर मुख्यमंत्र्यांसारखे वागू लागले. विरोधी नेते देवेद्र फडणवीस लहानसहान प्रश्नांची तड लावून घेण्यासाठी राजभवनमध्ये जाऊ लागले. ठाकरे सरकारने राज्यपालांना पाठलेली राज्यपालनियुक्त  सदस्यांची यादी त्यांनी सरळ बासनात गुंडाळून ठेवून दिली. वास्तविक सरकारने पाठवलेल्या यादीबद्दल खुलासा विचारण्याची अधिकार सरकारला नाही. राज्यपालांच्या कारनाम्यांचे एक प्रचंड बाड तयार होईल. निर्वाचन आयुक्त अजूनही महापालिका निवडणुकांच्या प्रभाग रचनेत अडकले आहेत. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे काय झाले हे विचारण्यात अर्थ नाही. ओबीसीच्या जातगणनेचा घोळ सुरू असावा. असो, महराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणवल्या जाणा-या राज्यातल्या लोकशाहीची ही कहाणी न संपणारीच म्हणावी लागेल.

रमेश झवर