अर्थसंकल्पाचा  भोवरा

दि. १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशासाठी आहे की ह्या वर्षभरात होणा-या राज्यांसाठी असा प्रश्न संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ ह्यांनी २०२३-२०२४ वर्षांसाठी अर्थसंकल्प

सादर केला तेव्हा देशातील जनतेला पडला असेल!ह्या वर्षी अनेक राज्यात होणा-या विधानसभा निवडणुका जिंकायच्या तर त्या राज्यातील सरकारांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे ह्याचे भान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांनी बाळगले आहे. लौकरच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लागणार असल्या तरी अर्थसंकल्प सादर करणा-या सीतारामन ह्यांनी तिकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. ते काम राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्प सादरकर्त्यांकडे सोपवले असावे.

सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या टोकावरील समजातल्या गरिब वर्गाचे जिणे सुसह्य व्हावे, पायाभूत सोयींवरील वाढत्या तरतुदी. विद्यमान क्षमतेचा पुरेपूर विकास करण्याच्या प्रयत्नासाठी भरघोस तरतुदी, कौशल्यविकासासाठी संस्था स्थापन करण्यासाठी खर्चात वाढ करणा-या तरतुदी आणि आर्थिक क्षेत्रात सर्वंकष सुधारणा असे विकासाचे सप्तमुखी धोरण डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन ह्यांनी जाहीर केले. अर्थात ह्या तरतुदी भरघोस आहेत ह्यात शंका नाही. परंतु पैसा पोहोचला तरच त्याचा उपयोग. आकडेवारीचे जंजाळ आणि शेरोशायरीत अडकलेल्या निर्मला सीतारामन ह्यांनी संस्कृत भाषेचा नवा पेहराव दिला. ह्या सप्तमुखी धोरणाला त्यांनी ‘सप्तर्षी’ असे नाव दिले आहे. देशभरातल्या राज्यांत संस्कृत भाषा बाजूला आपल्या राज्याच्या भाषेत साहित्य निर्मिती केली असली करी सारून निर्मला सीतारामन ह्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना संस्कृतचे पुनर्ज्जीवन केले! गुलाबाच्या फुलाला अन्य नावाने संबोधले तरी गुलाबच्या फुलाचा सुगंध बदलत नाही  हे खरे असले तरी अर्थसंकल्पाची भाषा बदलून निर्मला सीतारामन ह्यांनी काय साध्य केले हे खासदारांनाही सांगता येईल की नाही ह्यबद्दल शंका आहे.  वेगवेगळ्या प्रकारच्या करात केंद्र सरकारने ३५ हजार रुपयांची सूट दिली आहे. ही सूट श्रीमंतांना आणि उच्च मध्यमवर्गियांना देण्यात आली आहे असे तरतुदींवर सहज नजर टाकल्यावर म्हणता येईल. आयकरात मात्र प्रत्येक उत्पन्न गटातील लोकांना सूट मिळाली आहे.

अर्थात एरव्हीही आयकर सूट वगळता दरवर्षी सादर केल्या जाणा-या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य लोकांना फारसा रस नसतोच म्हणा! बहुसंख्य  गरीब आणि मध्यमवर्गिय लोकांना कर भरावा लागेल इतके उत्पन्नच मिळत नाही. उच्च पदावर काम करणा-या सरकारी आणि बिगरसरकारी कर्मचा-यांना मात्र थोडाफार कर भरावा लागतो. तोही सनदी लेखापालांच्या मदतीने कमीत कमी कर भरला जातो. जाहीर झालेल्या करसवलतींमुळे मोठ्या प्रमाणावर करभरणा होईल अशी अपेक्षा निर्मला सीतारामन बाळगत असतील तर ते निव्वळ स्वप्नरंजन ठरेल. रेल्वेमार्ग, रस्ते वगैरे पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी यंदा भांडवली खर्च १० लाख कोटींच्या घरात जाईल. २०१३-२०१४ वर्षात करण्यात आलेल्या खर्चापेक्षा ही वाढ तिप्पट आहे. अर्थमंत्र्यानी केलेली ही तरतूद समजूनउमजून केलेली असल्याने ती चुकणाची शक्यता नाही. आता सरकामधील अधिकारी मंजूर तरतुदी इकडेतिकडे फिरवतात हा भाग वेगळा! ब-याचदा संबंधित खात्याकडून खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी मिळत नाही. परिणामी तो निधी परत जातो. हे निर्मला सीतारामन  ह्यांना माहित नाही असे नाही. सरकार करणार असलेला  खर्च भरून काढण्यासाठी परदेशी पैसे पाठवण्यावर थोडासा कर बसवला आहे. इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील तर परदेशी गाड्या महागा होतील. छोटे आणि मधअयमवर्गियांसाठी डीजीलॉकरची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. हे सगळे ठीक आहे, दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प पाहता येईल ह्या दृष्टीने तक्ते देण्याचे वर्तमानपत्रांत दिली जात. मुळात तो तक्ता अर्थसंकल्पातल्या दिलेल्या तक्त्यावरून प्रसिध्द केला जात असे. यंदा त्या तक्त्याला अर्थमंत्र्यांनी फाटा दिलेला दिसतो.

सरकारी वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय सरकारने घोषित केल्याने नवी मुंबईतल्या भंगार बाजारात तेजी येऊ शकते. आरोग्य योजनांवरील तरतूद ८९१५५ कोटी रुपयांची आहे. डोंगरद-यातील वस्तीतील ४० वर्षांवरील वयाच्या माणसांचा अशक्तपणा घालवण्याच्या दृष्टीने ती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यांना दिल्या जाणा-या आरोग्य कार्डावर ट्रीटमेंटची नोंद केली जाईल. परंतु प्रत्यक्षात काय होते ह्याचा आढावा घेतल्यानंतरच समजेल. नवी नर्सिंग कॉलेज, संशोधऩासाठी प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार असून त्या प्रयोगशाळेत सर्व डॉक्टरांना संधी दिली जाणार आहे.

एकंदर अर्थव्यवस्थेचा भोवरा गरगरा फिरवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी जाळी गंडाळून भोवरा तर मोठ्या ताकदीने फेकला आहे! आता बघआयचे त्यांना त्यात कितपत यश मिळते ते.

रमेश झवर